महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (५०%ग्रा.पं. स्तर) जिल्हा परिषद, चंद्गपूर
1) ठळक बाबी
2) केंद्ग शासनाद्वारे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम २००५, ५ सप्टेंबर २००५लागु .
3) महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना २ फक्ष्ेब्रुवारी २००६पासून महाराष्ट्रात लागु .
4) देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील कुटुंबीयांना कमीतकमी १०० दिवसाच्या रोजगाराची हमी . देशातील २०० जिल्हयात हि योजना लागु .
५) पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील १२ जिल्हयांचा समावेश व त्यापैकी चंद्गपुर जिल्हा एक आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनाची ठळक वैशिष्टये
ग्रामीण भागातील कुटुंबांना १०० दिवस रोजगाराची हमी.
१. सर्व इच्छुक कुटुंबांच्या रोजगार पत्रीका (जॉब कार्ड) फोटोसहीत लॅमीनेटेड ओळख पत्र देणे.
२. कामाची निवड नियोजन व अंमलबजावणी यामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग.
३. एकुण नियोजनाच्या ५० टक्के कामे ग्रामपंचायती मार्फत राबविणे.
४. संपुर्ण पारदर्शकता.
५. सामाजीक अंकेक्षण करणे.
मग्रारोहयोच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता पुढील अधिकार्यांना त्यांचे नावासमोर दिलेल्या पदनामानुसार घोषीत करण्यात आलेले आहे.
१. विभागीय आयुकत (महसुल)
२ जिल्हाधिकारी
३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
४.उपजिल्हाधिकारी (रोहयो)
५.उप विभागीय अधिकारी
६. तहसिलदार
७. गट विकास अधिकारी
|
-ग्रामीण रोजगार हमी आयुक्त
- जिल्हा कार्यक्रम समवयक
- सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक
- उपजिल्हा कार्यक्रम समवयक
- उपविभागीय कार्यक्रम समवयक
- कार्यक्रम अधिकारी
- सह कार्यक्रम अधिकारी
|
योजनेंतर्गत प्रत्येक स्तरावरील कामे
१) ग्राम पंचायत स्तर :- कुटुंबाचे /मजुरांचे नोंदणी करणे, मजुरांचे कामाची मागणी घेणे, कामे पुरविणे, ग्राम पंचायत मार्फत करावयाच्या कामाचे अनवेशन,सर्व्हेक्षण करुन अंदाजपत्रके करणे, कामाचे नियोजन करणे, कामाची अंमलबजावणी करणे, मजुरांना मजुरीसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे, वेळेवर मजुरी वाटप करणे, ज्यॉबकार्डवर नोंदी घेणे तसेच सामाजीक अंकेक्षणाद्वारे ग्राम पातळीवर माहिती उपलब्ध करुन देणे.
२) तालुका स्तर :- तालुक्यातील शासकिय व जिल्हा परिषद यंत्रणा ग्राम पंचायतींना कामाच्या नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करणे, कामाचे नियोजन करुन घेणे, निधीचा हिशोब ठेवणे, शासनाला पाठवावयाची माहिती संकलीत करुन जिल्हा स्तरावर पाठविणे. माहितीचे संकलन अद्यावत करणे.
३) उप विभागीय स्तर :- पंचायत समितीनिहाय नियोजन मंजुर करुन घेणे, तालुका स्तरावर अधिका-यांशी समन्वय साधणे.
४) जिल्हा स्तर :- जिल्हयातिल सर्व कामाचे नियोजन करुन घेणे, निधीचा हिशोब ठेवणे, शासनाकडे आवश्यक ती माहिती पाठविण्े, कामांचे सनियंत्रण करणे, या योजनेची जिल्हयाचे प्रमुख या नात्याने जि कामे करावी लागतील ती सर्व कामे.
५) आयुक्त स्तर :- योजनेच्या सर्व कामांचे समन्वय , सनियंत्रण, पर्यवेक्षण, दक्षता व कामांचे नियोजन विहीत नियमाप्रमाणे वेळेत करुन घेणे.
मार्गदर्शक सुचनेनुसार अनुज्ञेय कामे
v जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे
v दुष्काळ प्रतिबंधक कामे ( वनीकरणासहीत)
v जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचनाची कामे )
v अनुसूचीत जाती/अनुसूचीत जमाती नवीन भूधारक किंवा इंदिरा आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करण्याची कामे.
v पारंपारीक पाणी साठयांचे योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.
v भूविकासाची कामे.
v पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षकाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चार्याची कामे.
v ग्रामिण भागात बारमाही जोडरस्त्याची कामे. केंद्ग शासनाशी चर्चा करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.
Ø तांत्रीक पॅनल
Ø तालुकास्तरावर दहा ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रासाठी एक तांत्रीक सहाय्यक याप्रमाणे स्थापत्य अभियंत्यांचे पॅनल तयार करण्यात यावे.
Ø या पॅनलमध्ये साधारणतः ४० टक्के स्थापत्य अभियंते व ६० टक्कें कृषी तंत्रज्ञ राहतील.
Ø सदर पॅनल कामाचे अवेषण, सर्वेक्षण, अंदाजपत्रक तयार करणे, कामाची तांत्रीक मान्यता सक्षम अधिकार्याकडुन प्राप्त करुन घेणे, कामांचे क्षेत्रीय स्तरावर रेखांकन करणे, तांत्रीक मार्गदर्शन करणे, मजुरांना कामाची आखणी करुन देणे, कामाचे मुल्यांकन करणे, मोजमाप पुस्तीकात मापे नोंदविणे, कामाची पुर्णत्वाची कार्यवाही करणे इ. हे अभियंत्यांचे पॅनल गट विकास अधिकारी यांचे अधिपत्याखाली पंचायत समितीमध्ये काम करतील.
जिल्हास्तरावरील अभियांत्रीकी पॅनल :- जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक - अध्यक्ष, सहजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक- सहअध्यक्ष, प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा. वि. यंत्रणा, कार्यकारी अभियंता (दक्षता पथक), जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हे सर्व सदस्य राहतील तसेच उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक हे सदस्य सचिव असतील.
१) महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (५०% ग्रामपंचायत स्तर)
एकुण ग्रामपंचायत संख्या - ८४७
एकुण कुटुंब संख्या - ३४६०९१
नोंदणी केलेली कुटुंब संख्या - २३८०६८
मजुर संख्या - ६००८६०
ओळखपत्र दिलेले कुटुंब संख्या - २३७८५८
रोजगार पत्रक दिलेले (जॉब कार्ड) कुटुंब संख्या - २३७८५८
फोटो लावलेले जॉब कार्ड - १३३८३४
पोस्ट/ बॅकेत खाते उघडलेले मजुर कुटुंब संख्या - ६४९३९
ग्रामरोजगार सेवक नेमणुक केलेले - ८४२
कामाची मागणी केलेली मजुर संख्या - ३८९५४
कामाचे आदेश दिलेले मजुरांची संख्या - ३८९५४
कामावर उपस्थीत झालेल्या मजुरांची संख्या - ३५३२३
५० % निधी अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे सन २०१०-२०११ च्या आराखडया ाुसार
(किंमत रुपये लाखात)
१. आराखडयातील कामांची संख्या -१०५६० २२५३२.४२
२. प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त कामांची संख्या -२७९१ ४३९९.७२
३. सुरु केलेल्या कामांची संख्या - ७७४ ९७८.०६
४. त्यापैकी पुर्ण कामे -१५४
५. त्यापैकी अपुर्ण कामांची संख्या -६२०
६. माहे मे २०१० मध्ये सुरु असलेली कामे -८६ मजुर उपस्थीती - ८३६४
७. कामावर झालेला खर्च - ३४९.२०
८. एकुण निर्माण मणुष्य दिन -३३२३८०
५०टक्के ग्रा. पं. स्तरावर प्राप्त निधी व खर्च (रुपये लक्ष)
अ.क्रं वर्ष प्राप्त निधी झालेला खर्च
- २००६-०७ १०२८.८३ ४२.९३
- २००७-०८ २८८.५४ ३७०.४९
- २००८-०९ ३५५.०० ४३३.४८
- २००९-१० ४७५.०० ६३१.६८
- २०१०-११ २४०.०० ३४९.२०
सन २०१०-२०११ चे नियोजन
अ.क्रं
|
कामाचा प्रकार
|
अपुर्ण कामे
|
शेल्फवरील कामे
|
नविन कामे
|
एकुण
| ||||
संख्या
|
किंमत
|
संख्या
|
किंमत
|
संख्या
|
किंमत
|
संख्या
|
किंमत
| ||
१.
|
जलसंधारण
|
३८८
|
६३४.१७
|
६७३
|
१११०.१९
|
१९५१
|
७५१५.८७
|
३०१२
|
९२६०.२४
|
२.
|
पाटबंधार (कृषी
|
१२
|
४.०९
|
३७७
|
१८४.३३
|
४३५७
|
४७२०.०२
|
४७४६
|
४९०८.४४
|
३.
|
वनिकरण
|
१४२
|
१०३.१
|
४३१
|
४०४.८२
|
८७९
|
१९५८.००
|
१४५२
|
२४६५.९३
|
४.
|
रस्ते व इतर
|
१०
|
४७.२९
|
४१
|
७५.५२
|
१२९९
|
५७७५.००
|
१३५०
|
५८९७.८१
|
एकुण
|
५५२
|
७४१.३६
|
१५२२
|
१७७४.८
|
८४८६
|
१९९६८.८
|
१०५६०
|
२५५३२.४२
|
Ø वरीलप्रमाणे नियोजन आराखडयानुसार २५१.७१ लक्ष मणुष्यदिवस निर्मीती होणे अपेक्षीत आहे.
सन २०१०-२०११ चा वार्षीक कृती आराखडा जिल्हा परिषद चंद्गपुरचे ३.२.२०१० चे सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजुर करण्यात आलेला आहे.
सध्या करावयाची कामे -
१.६२० अपुर्ण कामांचे सुधारीत दराने अंदाजपत्रके तयार करण्याची व तांत्रीक मंजुरी देवुन प्रशासकिय मंजुरी देण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
२.सामाजिक वनीकरण अंतर्गत गट वृक्ष लागवड व रस्ता दुतर्फा वृक्ष लागवडीची अपुर्ण व शेल्फवरील कामांचे सुधारीत दराने प्राकलन तयार करुन त्यास मंजुरी घेवुन सदर कामे सुरु करण्यात येत आहे
३.सन २००७-०८ चे आराखडयातील सामाजिक वनीकरणाचे कामाचे प्राकला प्राधान्याने तयार करण्यात येवुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्राम योजना
1) योजनेची उद्दिष्टे
2) पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करणे व त्यासाठी लोकसहभाग मिळविणे .
3) पर्यावरणाचे भान ठेवुन भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे व इको व्हिलेजची संकल्पना राबवुन संमृध्द ग्राम निर्माण करणे.
4) यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय विविध योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे व जेथे ही संकल्पना राबविण्यासाठी नव्या योजनांची, कार्यक्रमांची गरज आहे. ती पोकळी भरण्यासाठी तसे कार्यक्रम/योजना ग्राम विकास विभागामार्फत कार्यान्वित करणे.
मोठया ग्रामपंचायतींचा पर्यावरण विकास आराखडा व ग्राम विकास आराखडा तयार करुन अश्या मोठया गावात शहरी तोडीच्या सुविधा निर्माण करुन त्यांना विकास केंद्गे म्हणुन विकसित करणे .
निधीची उपलब्धता
योजनेंतर्गत निकष पुर्ण करणार्या ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे निधी तिन वर्षात उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
अ) १०,०००पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. ३० लाख (दरवर्षी १० लाख)
यापैकी तालुका मुख्यालयी असणार्या ग्रामपंचायतींनाः- प्रत्येकी रु. ३६ लाख (दरवर्षी १२ लाख)
ब) ७००१ ते १००००पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींनाः-प्रत्येकी रु. २४ लाख (दरवर्षी ८ लाख)
क) ५००१ ते ७०००पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींनाः- प्रत्येकी रु. १५ लाख (दरवर्षी ५ लाख)
ड) २००१ ते ५००० पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींनाः- प्रत्येकी रु. १२ लाख (दरवर्षी ४ लाख)
इ) १००१ ते २००० पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. ९ लाख (दरवर्षी ३ लाख)
ई) १००० पर्यंत लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना :- प्रत्येकी रु. ६ लाख (दरवर्षी २ लाख)
प्राप्त होणारा निधी खालील बाबींसाठी प्राधान्याने वापरावा
- रोपवाटीका व वृक्षसंवर्धन
- गावातील घनकचर्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन.
- सांडपाण्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन.
- जलनिःसारण गटारे.
- सौर पथदिवे,सार्वजनिक इमारतीत सौरउर्जा वापर व इतर सुविधांकरीता.
- इतर अपारंपारीक उर्जा विकास व वापर.
- दहन दफनभुमी बांधकाम व त्यासाठी आवश्यक सोईसुविधा, स्मृती उद्यान.
- ग्रामपंचायती अंतर्गत गावे व वाडयांना जोडणारे पांदन रस्ते बांधकाम व वृक्षारोपन
- उद्याने व बसथांबा.
- राजीव गांधी भारत निर्माण भवन बांधकाम (६०ः४० प्रमाण राखतांना लागणारा निधी)
- पर्यावरण संतुलीत विकासाकरीता इतर नाविन्यपुर्ण प्रकल्प.
वरील प्रकल्प नियोजन,अंमलबजावणी व संवर्धनाकरीता अनुषंगीक खर्च
पर्यावरण विकास व ग्राम विकास आराखडा
- जमिन विकास आराखडा व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणे
- विकास आराखडयानुसार विविध सार्वजनिक कार्यालयांसाठी विकास व सुविधांसाठी जागा आरक्षीत करणे व यासाठी आवश्यक निधीकरीता इतर योजनेशी सांगड घालने.
- सांडपाणी व्यवस्थापन - सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे.
- सुलभ सार्वजनिक शौचालय - कायमस्वरुपी व फिरते शोचालय.
- पादचारी रस्ते, पक्के रस्ते, इतर अंतर्गत रस्ते तयार करणे.
- बाजारपेठ विकसीत करणे.
- गावातील रहीवाशी विभागाचा विकास करणे (नविन गृहनिर्माण वसाहतीची निर्मिती)
बागबगीचे, उद्याने, रोपवाटीका तयार करणे.
ग्रामपंचायत निवडीचे व अनुदानाचे निकष
- अ) ग्रामपंचायत निवडीचे व पहिल्या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष
- ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत लोकसंख्येच्या किमान ५०% झाडे लावुन जगविली पाहीजे पुढे दोन वर्षात उर्वरीत ५०% झाडे लावुन जगविणार असल्याची हमी ग्रामसभेने दिली पाहीजे
- किमान ६०% हागंदारी मुक्त ग्रामपंचायत (नंतरच्या दोन वर्षात गाव निर्मल करणे)
- सर्व प्रकारची करवसुली थकबाकीसह किमान ६०% कर वसुली.
- गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणार्या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी.
- संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात भाग घेतला पाहीजे व अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची हमी.
यशवंत पंचायत राज अभियानात भाग घेण्याची हमी दिली पाहीजे व त्याप्रमाणे लगतच्या पुढील वर्षापासुन ती कृतीत आणली पाहीजे.
ब) दुसर्या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष
- यावर्षीच्या एकुण अनुदानाच्या ५०% अनुदान हे पुर्वीच्या वर्षात लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणानुसार राहील.किमान २५% झाडे जगल्यास टक्केवारीचे प्रमाणात अनुदान.
- ७५% हागंदारी मुक्त ग्रामपंचायत.
- सर्व प्रकारची करवसुली थकबाकीसह किमान ८०% कर वसुली.
- गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणार्या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी कायम ठेवुन सातत्य राखले पाहीजे.
- संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्हा परिषद मतदारसंघ स्तरीय किंवा त्यावरील तपासणीत किमान ५०% गुण मिळाले पाहीजे.
- लोकाभिमुख उत्तम शासानासाठी यशवंत पंचायत राज अभियानात किमान ५०% गुण मिळाले पाहीजे.
- अपारंपारीक उर्जामध्ये ५०% स्ट्रीट लाईट (सौर उर्जा//) बसविणे व किमान १०% कुटुंबांकडे बायोगॅस वापर.
- घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत १००% कचरा संकलन व किमान ५०% कचर्यापासुन खतनिर्मीती किवा लॅडफील प्रमाणे कचर्याची विल्हेवाट.
सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत किमान ५०% व्यवस्था करुन त्यासाठी कामे करावी.
- क) तिसर्या वर्षीचे अनुदान वाटपाचे निकष
- तिसर्या वर्षाच्या एकुण अनुदानाच्या ५०% अनुदान हे पुर्वी लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणनुसार राहील. परंतु ५०% पेक्षा जास्त झाडे जगल्यासच टक्केवारीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल.
- १००% ग्रामपंचायत हागंदारी मुक्त झाली असावी. निर्मल ग्राम पुरस्कारासाठी राज्याने शिफारस केली असावी.
- सर्व प्रकारची करवसुली थकबाकीसह किमान ९०% कर वसुली करणे आवश्यक.
- गावात शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार म्हणजे ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणार्या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी कायम ठेवली व अंमलबजावणी केली असावी.
- संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात जिल्हा परिषद मतदारसंघ व त्यावरील तपासणीत किमान ६०% गुण मिळाले पाहीजे.
- यशवंत पंचायत राज अभियानात किमान ६०% गुण मिळाले पाहीजेत.
- घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत १००% शास्त्रशुध्द कचरा संकलन १००% कचर्यापासुा खत निर्मीती किंवा लॅडफील विल्हेवाट किंवा तत्सम शास्त्रशुध्द व्यवस्थापन.
सांडपाणी व्यवस्थापन अंतर्गत किमान ७५% व्यवस्था व त्यानुसार काम.
पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १०,००० चे वर लोकसंख्या
असलेल्या ग्रामपंचायतींना विकास केंद्गे ( ) म्हणुन विकसित करणे.
- या गावांच्या निवडीसाठी वरील निकषासोबतच खालील जादा निकष आवश्यक राहील
- ग्राम आराखडा तयार करुन अंमलबजावणी करण्याची पहिल्या वषी हमी देणार्या व त्यानंतर एका वर्षात तो तयार करणार्या ग्रामपंचायती.
पुढील एक वर्षाचे आत पर्यावरण विकास आराखडा शास्त्रशुध्द पध्दतीने तयार करण्याची हमी देणे व तो करुन घेणे.
योजनेमध्ये सहभागी होण्याची कार्यपध्दती
- योजनेचे निकष पुर्ण करणार्या ग्रामपंचायतींनी विहीत नमुन्यात दिनांक २ आक्टोंबर, २०१० च्या ग्रामसभेत मान्यता घेवुन प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांच्याकडे दिनांक १० आक्टोंबर, २०१० पर्यंत सादर करावे.
- शासनाने दिलेल्या विहीत नमुन्यात प्रस्ताव (यात वृक्ष लागवड, हागंदारी मुक्त गाव, कर वसुली व इतर निकषांची सद्यःस्थिती) सादर करावी.
- गावातील विकास कामाबाबत ग्राम विकास कृती आराखडा - या योजोतील निधी मिळाल्यानंतर कोणती कामे हाती घेणार, तसेच इतर योजनेतुन हाती घ्यावयाची कामे यांची माहीती.
- ग्राम विकास कृती आराखडा तयार करण्यासाठी नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचना (२००८) नुसार लोकसहभागावर आधारीत पाच/सहा दिवसाचे सूक्ष्मनियोजन प्रक्रियेचा अवलंब करणे.
१०००० पेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीनी योजनेत सहभागी झाल्यानंतर एक वर्षात नगररचनेच्या धर्तीवर विकास आराखडा व पर्यावरण आराखडा बनविणार असल्याची हमी व त्याबाबतचा कृती कार्यक्रम.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तपासणी व सनियंत्रण समित्या
- अ) पंचायत समिती स्तरावर तपासणी व सनियंत्रण समिती
- सभापती पंचायत समिती :- अध्यक्ष
- उप सभापती पंचायत समिती :- उपाध्यक्ष
- जिल्हा परिषद सदस्य (दोन) चार पैकी १ महिला ( मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवडतील)
- पंचायत समिती सदस्य (दोन)
- सरपंच (दोन) (एक महिला) पैकी १ महिला (मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवडतील)
- तालुका रोपवन अधिकारी
- क्षेत्रीय वनअधिकारी
- बाल विकास प्रकल्प अधिकारी
- गटशिक्षण अधिकारी
- प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी
गट विकास अधिकारी सदस्य सचिव
निकष पुर्ण करणार्या ग्रामपंचायती प्रस्ताव गटविकास अधिकारी यांचेकडे सादर करतील व त्यांची जिल्हा परिषद मतदार संघ निहाय तपासणी करुन निकष पुर्ण करणारे प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे गटविकास अधिकारी पाठवतील
- ब) जिल्हा परिषद स्तरावर तपासणी व सनियंत्रण समिती
- अध्यक्ष जिल्हा परिषद - अध्यक्ष
- सभापती कृषी व पशुसंवर्धन
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
- अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- जिल्हा नगर रचनाकार
- उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण
- उप वन संरक्षक
- कृषी विकास अधिकारी
- महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळ/पर्यावरण विभागाचा प्रतिनिधी
- जिल्हा नियोजन अधिकारी
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) सदस्य सचिव
पंचायत समितीकडुन प्राप्त प्रस्ताव रॅडम पध्दतीने तपासुन जिल्हयातील प्रस्ताव एकत्रीत करुन शासनास सादर करतील.
क) राज्यस्तरावरील सनियंत्रण समिती
१. मा. मंत्री, ग्राम विकास :- अध्यक्ष
२. मा. राज्यमंत्री, ग्राम विकास
३. प्रधाा सचिव, नियोजन
४. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा
५. प्रधान सचिव, जलसंधारण
६. प्रधान सचिव, वने
७. सचिव, पर्यावरण
८. सचिव, अल्पसंख्यांक
९. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास
१०. प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय
११. संचालक, सामाजिक वनिकरण
१२. सचिव, ग्राम विकास सदस्य सचिव
१३. या क्षेत्रातील शासनाने नेमलेला तज्ञ व्यक्ती (शासकीय/अशासकीय)
राज्य समिती कडून विहीत निकष पुर्ण करणार्या ग्रामपंचायतींना अनुदान मंजुर करण्यात येईल.
योजनेची अंमलबजावणी
- गावपातळीवर अंमलबजाणी यंत्रणा ग्रामपंचायत राहील. निकष पुर्ण केल्यानंतर तपासणीनंतर ग्रामपंचायतीस निधी प्राप्त हाईल. हा निधी ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र खात्यामध्ये जमा करावयाचा आहे व याचे नियमित लेखा परिक्षण होईल शिवाय सामाजिक लेखा परिक्षण ग्रामपंचायत स्तरावर होणार आहे.
- योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने विहीत केलेली अर्हता व अनुभव असणार्या व त्यानुसार तयार केलेल्या पॅनलची मदत घेता येईल.
- ग्रामपंचायतींना ग्राम आराखडा व पर्यावरण आराखडा करण्यास सहकार्य आणि इतर मार्गदर्शन व अंमलबजावणीसाठी तांत्रीक सल्लागारांचे स्वतंत्र पॅनल तयार करण्यात येईल.
- १३ वा वित्त आयोग, बीआरजीएफ आदी तत्सम योजनेतून यासाठी आर्थिक तरतुद करुन त्याचा वापरही , सक्षम प्राधिकार्याची मंजुरी घेवुन एकात्मिकरित्या करता येईल.
गावांना योजनेत प्राप्त निधीतून ५% पर्यंत खर्च तज्ञसेवा, प्रशासकीय व्यवस्था व अंमलबजावणी प्रक्रियेकरीता करता येईल.
No comments:
Post a Comment